ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ( ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ) ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਹਨ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ-ਪਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ‘ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ’ ( ਓ.ਟੀ.ਪੀ ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵੇਲੇ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਸਪੀਡ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ 2-ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੇਖ-ਵੇਖੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਮ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਇਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ, ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਲੱਕੜ, ਬਿਜਲੀ, ਸੈਨੇਟਰੀ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਰੀਆ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵੀ ਬਿੱਲ-ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ‘ਲੱਕੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਕੀ-ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 25 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15,000 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੇਤੂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਇਨਾਮ ਪੱਚੀ ਲੱਖ, ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਬੋਨਸ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ 50-100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ : ਚੱਕ ਬੁੱਧੋ ਕੇ
ਤਹਿਸੀਲ : ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ( ਪੰਜਾਬ )
-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਲੇਖਕ
gurditgs@gmail.com
9417 193 193
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.