ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ,ਪਰਪੱਕਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਆਦਿ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਵਰਤੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ‘ਚਲਾਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੁਸਤ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵਾਂਗੂੰ, ‘ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਘੇ ਵੇਚਣ’ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵੇਖੇ-ਜਾਣੇ ਹੀ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ 100 ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਦਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ।’ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪਛੜੇ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੰਨੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਫੇਲ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਕੇ, ਡੋਬੇ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ?
ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਭਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਲੇਖਕ
gurditgs@gmail.com
9417 193 193
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.