- ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੀ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਲੰਮੇ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ . ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ - ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਡੰਡਾ ਹਾਵੀ ਹੈ .
ਇਸ ਬਦਲੀ ਨੇ , ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ , ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ . ਉਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ , ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ .ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ , ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ , ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ . ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ . ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ .ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਰ -ਧਾੜ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹੈ . ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ , ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ . ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ / ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 43 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ . ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ . ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ .
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਐਮ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ . ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ .
-
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਸੰਪਾਦਕ , ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਅਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟੀ ਵੀ
tirshinazar@gmail.com
9915177722
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.