ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾਸੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਫ਼ਖ਼ਰਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੱਠ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੱਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜਿਆ, ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ?
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਨੂੰਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਟਾਲਾ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ; ਕਾਲਾ ਧਨ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਟਕੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ
ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 1968 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1971, 1977, 1985, 1969, 1996, 1998, 2001, 2005 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ 2012ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 17 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 18 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਕਨੂੰਨਦਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਪਾਖਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦੀਲੋਕਪਾਲ ਐਂਡ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2013', ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 95ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਟੈੱਗਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 462 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੁਆਏ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਨੂੰ 28500 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੰਗ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ), ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਵੱਸਥਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਨੂੰਨ ਹਨ : ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਨੂੰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ; ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਦਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੱਢ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.