ਮੂਲ : ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੱਕ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਖਬਾਬੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤੰਗ ਬੰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ-ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਹਨ। ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਬੁਣਕਰ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਤੀਰਪੁਰ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) 135 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 45ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬੇਹੱਦ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ।ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ-ਖ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਦੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਸਮਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ 23.3 ਅਰਬ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18.6 ਅਰਬ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਲੇ 27 ਅਰਬ ਨੋਟ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ, ਵੀਹ, ਪੰਜਾਹ ਅਤੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.3 ਅਰਬ ਨੋਟ ਹੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5,93,731 ਆਬਾਦ ਪਿੰਡ, 4041 ਸ਼ਹਿਰ, 3894 ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ 1456 ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 131 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 1.34 ਲੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ 3.02 ਲੱਖ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.10 ਲੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਡਾਕ-ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਕਦੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 97,942 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਲਈ16692 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7370 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ 3624 ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 39015 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 6621 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3037 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1984 ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਗ ਅਤੇਪੂਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1. ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਗਤ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ।
2. ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997-98 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਛਪਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
5. ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੂਪਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
6. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਟਰਫੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਅਤੇਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ (ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ)।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.