ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਮਤਿਆਂ ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਰੁਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁੱਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਬਾਹਨਣੂ ਬੰਨਿ•ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 4 ਜੂਨ 2004 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਖਾਤਰ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਸਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿ ਉਹ ਹੁਮਕ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਰੇਨਾਂ / ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਢੁਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਲਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਕਤ ਟਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਂਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੁੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਂਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਖਾਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨ•ਾ ਚਿਰ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਕਾਇਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ•ਾ ਚਿਰ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਬਣਨੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜੜ ਬਣੀਆਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
88726-64000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.