ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਛੇ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (6,70,000,0000000) ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8,25,000,0000000) ਦੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਮੰਡੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ, ਸਭਨੀਂਥਾਂਈਂ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 131 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੌਲੀ-ਧੇਲਾ ਨਾਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ?
ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,98,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ14 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ-ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਧਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਨੇਪਾਲ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ 'ਕਾਲੇ ਧਨ' ਉੱਤੇ ਰੋਕਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂਦਾ ਆਡਿਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕਿੱਥੋਂਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਲਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ, ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਵੈਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕਕਾਰੋਪੇਰਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਤੀ (ਐੱਨ ਪੀ ਏ) ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ 'ਕਾਲਾ'ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜੋ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ, ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਹੱਥ-ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲ-ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 'ਕਾਲਾ' ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ? ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਭਾਅ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਾਲੂਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵੱਸਥਾ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਮਗਜੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਹੀਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.