ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 20 ਲੱਖਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2005ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੱਈਆ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 23 ਅਰਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਦਿਖਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8,12, 226 ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਮਦਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਅਰਬ ਰੁਪੱਈਏ।
ਹੁਣ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਸੀਡਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ'ਤੇ 86.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 215.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 94.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 138.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਨਾ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਨਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ' ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਬੀ ਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਇਰਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 3.69 ਕਰੋੜਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲਖ਼ਰਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਏਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ-ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.33 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਉਨਾਂ ਨੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਔਕੜਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀਬਗ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੇਨਾਂਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੰਜੇਪਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇ. ਜੈਰਾਮ ਦੇ 2007 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਲਿਟਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਪਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ।ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 162 ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ 28ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਹਿਕੋ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਖੇ ਦਲਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ?
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.