ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁਕ ਰਹੇ ਬੈਂਸ ਭਰਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਚੋਂ ਚੁਕਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਬਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਖੜੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਜਿੱਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕਣ ਖਾਤਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਬਰੀ ਚੁਕ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜਨੋਂ ਵੀ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ । ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 193 ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ੁਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੋ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ । ਬੈਂਸਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਸਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾ ਰਲਾਈ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਫਜ਼ ਸੀਕਰੇਟ (ਗੁਪਤ) ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀਹਨੇ ਕੀਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 51 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ । ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ 23 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀਹਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ । ਪਰ 3 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ । 5 ਜੁਲੀ 2010 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾ ਵੇਲੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ । ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ । ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2009 ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਭੇਤ ਹੈ । 26 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ੇਦ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ।
ਹੁਣ ਚੋਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਣੋ ਰੋਕਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਰਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੋਰੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿੱਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕ - ਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਅਜੇ ਖੁਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.