ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਵਿਸਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਦੀ! ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ? ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸੌਂਪਦਿਆਂਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਜ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿੰਡਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਲਈ 1993 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 1994 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਵਿਚ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈਜਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਤਣ ਦੀਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਪਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਂਦਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚਕੇ ਬਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਬਣੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂਵੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਨਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ੋਸਲ ਆਡਿਟ,ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਜੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਦੋ ਰੋਜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਸਨ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦੇਸਕ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ,ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਖ਼ਰਚ ਨਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਗਸੀਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਖਿੱਪਾਂਵਾਲੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੇਸਵਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੀਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਗੈਰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਬੁੱਕਾਂਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁੱਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਆਪਣੇਆਪ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉੋਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੱਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਪਚਵਤਨੂੰ' ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲਲੱਭਣਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸਚਿਤਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ/ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ 10 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮਿਲੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਵੱਖਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪਮਚ/ਪੰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ /ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ,ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ,ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ,
gyankhiva@gmail.com
9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.