ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਾਸੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ੧੩ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ੫੦ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ੧੩ ਸੂਬੇ (ਕਲੋਨੀਆਂ) ਸਨ। ੧੩ ਪੱਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੩ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਰਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੫੦ ਹੋ ਗਈ। ੫੦ ਤਾਰੇ ੫੦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਸ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ, ਫ਼ੌਜ ਰੱਖਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਲੋਂ ਵਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਦ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਗੈਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਵੀਂ ਤੀਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵਿਲਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਪਾਸ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਪ ਰੀਪਰੀਜੈਨਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ੪੩੫ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ੨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ੨ ਸਾਲ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ੨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ੨ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ,ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ੨ ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ੨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਟੁਟੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?
-
ਚਰਨਜੀਤ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਲੇਖਕ
gumtalacs@gmail.com
001-937-573-9812
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.