← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਪਰਾਲੀ-ਪਰਾਲੀ-ਪਰਾਲੀ! ਐਤਕੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਨ•ਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜੁੰਮੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜੁੰਮੇ ਧੁੰਦ ਖਾਤਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਖ ਕੇ ਬੱਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨੀ ਕੁਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀਂ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜੋਗੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ• ਇਥੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਦੇਖਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ! ਗੱਲ• ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢਣਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਂਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰਾਇਵਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ 304 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਡਰਾਇਵਰ 'ਤੇ 302 ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਮ ਦਫਾ 304 ਏ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਹੀ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮੰਜਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ• ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਲੱਦਾਈ ਦੀ ਉਚਾਈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੋਰ ਅੱਠ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੱਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਨੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਲੱਦਾਈ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉਲਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜੇ ਬਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਲਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬਲਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਰੇਕ ਫੇਲ• ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਏਹਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਾਲਟ 'ਤੇ ਆ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਂਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਥੋੜ•ੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਓਵਰ ਲੱਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਦੈੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜ•ੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜੀਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੇਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਦੀ ਖਜਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਓਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ-ਟਰਾਲਿਆਂ-ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਫੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਉਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਖਾਤਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ?
Total Responses : 267