ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ/ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (Higher Education) ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ, VC ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੀਸ (Enrollment Fees) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ (Examination Fees) ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛੀਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (VC), ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
PhD ਧਾਰਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ₹21,600 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ
ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' (Schools of Eminence) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. (PhD) ਪਾਸ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ₹20,000 ਤੋਂ ₹21,600 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ (Class Four) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਰੇਸ਼ੋ 1975-76 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸਟਰਕਚਰ (Review) ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ (Grant-in-Aid) ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 75:25 ਦੀ ਬਜਾਏ 95 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (Leave Encashment) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
