Babushahi Special ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ/ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ , ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 201 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ’ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 95 ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 28 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ 17 ਪਿੰਡ, ਕੋਟ ਭਾਈ ਬਲਾਕ ਦੇ 19 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 81 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲਾਕ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੂਲਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪਿੰਡ ਕੁਸਲਾ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬ ਸਾਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਝਾਕ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 35 ਤੋਂ 37 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਫਸਲ ਸੇਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਏ ਝੋਨੇ ’ਚ ਪੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਿਸਚਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →