ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਠੇਕਾ ਕਰਮੀ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਬੱਧਰ ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੰਧੜ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ , ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਤੇ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ , , ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ,ਪੀ ਐਸ ਬੀ ਇੰਮਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ -ਪਿੰਡ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਲੰਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਈ. ਦਫਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।