ਮਜੀਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ: ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ
* ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ: ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
* ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼?" - ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
* ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਪਿੱਛੇ - ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ 2025: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 'ਜੰਗਬੰਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਿਆਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ (2024) ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਜੀਠਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ) ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਥੇ: ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰੌਉਣਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਆਦਿ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।