ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ : ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕਪੂਰਥਲਾ 3 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। .
“ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਕਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10% ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।