ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੱਕ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ”: ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੂਨ 2026 : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਬਦਲਾਅ” ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ (ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੇ। ਧਰਨਿਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
