ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,25 ਨਵੰਬਰ 2025:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਪ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਧੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ.ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।