ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਸਮਾਜ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗੀ
- ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ (24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ) ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ- ਔਕਲੈਂਡ, 22 ਫਰਵਰੀ 2026: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ‘ਮੂਵ-ਓਨ’ (Move-on) ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੂਵ-ਆਨ’ (Move-on) ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ - ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?: ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ (rough sleepers), ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ (24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ) ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ।
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ), ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ $2,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ (support) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (legislative process) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ:
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ: ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਕਲੋਈ ਸਵਾਰਬ੍ਰਿਕ (Chlöe Swarbrick) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਕਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (Auckland City Mission): ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (Wellington City Mission): ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (support services) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੱਟਾ: ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
Click to Follow Babushahi Facebook page →