ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ IAS, IPS ਅਤੇ IFoS ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ: UPSC ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ (IFoS)—ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,834 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, IAS (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ), ਕੁੱਲ 6,877 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,577 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1,300 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
IPS (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ): ਕੁੱਲ 5,099 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4,594 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 505 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
IFoS (ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ): ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3,193 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2,164 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ 1,029 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15,169 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12,335 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ (ਕੇਡਰ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 652 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ IAS ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 571 ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 435 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 359 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 459 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 391 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IPS ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।