ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਹਲੋਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਹਲੋਂ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਹਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 'ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →