ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ
- ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28/06/2024 - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ: ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼, ਐਮ.ਓ., ਸੀ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਰੈਫਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ: ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕਮ ਐਮਡੀ ਐਨਐਚਐਮ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ: ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਕਰੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਐਮਓਜ਼) ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀਐਚਓਜ਼) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਡਾ: ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸਤਿੰਦਰ, ਅਤੇ ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸੀਮਾ ਗਰੋਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮਸੀਐਚ), ਡਾ: ਨਿਧੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸਤਿੰਦਰ, ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐਚਓਡੀ, ਡਾ ਸੀਮਾ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ (ਐਮਸੀਐਚ) ਡਾ. , ਡਾ: ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡੱਬਾ:
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ -
* ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 600/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 700/- ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
* ਮੁਫਤ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਖੂਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ।
* ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ।