ਧਰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ,ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ... ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ?

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ

ਮਾਮਲਾ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਛੇੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ।ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਧਰਨਾ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੈ।ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁੰਦੈ।ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ।ਉਹ ਹੱਲ ਨੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਲਟਾ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੋਕਦੀ ਆ।ਜਬਰ, ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੈ। ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਐ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ,ਬੋਲ਼ੀ ਗੂੰਗੀ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਵੇ।ਮੰਗਾਂ ਲਮਕੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਣ।ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਗਲ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ।

ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ।ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਸਰਕਾਰ ਅਠਾਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।ਜਦੋਂ ਪੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ।ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕੇ।ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ।ਜਦੋਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਠਾਣਿਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।ਜਦੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜੇ ਜਾਣ।

ਜਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ।ਪੁਲਸ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ।ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਸ ਮੁੱਢਲਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।  ਜਦੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੱਤੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਪਰੋਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇੱ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ, ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ।ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਘਰਾਣੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਣਨ।ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ।ਬਾਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਾਧਨ ਹੀਣ।ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ।ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ।ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੁੱਕਤ, ਨਾ ਪੁੱਗਤ।

ਧਰਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ /ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ।ਸੀ ਐਮ ਤੇ ਈ ਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਿੜ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਥੇ ਖੜੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਏ ਗਵਾਹ ਨੇ।ਸੁਣੀ ਉਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਜਾਂਦੀ,ਪੁਲਸ ਹੀ ਟੱਕਰਦੀ ਆ।ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ 'ਸੇਵਾ' ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ "ਹਵਾ" 'ਚ ਉੱਡੇ, ਭਰਮ ਪਾਲ਼ੇ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ-ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ।ਚੈਂਲੰਜਾਂ, ਤੁਹਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ।ਭੜਕੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਦ ਛੱਡੀ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਟਾ  ਫੜੋ ਫੜੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਚੜਾਈ‌।ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਠਾਈ ਵਾਰ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਟਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੁਦ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡਦੀ ਆ।ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤੈ, ਗੁੱਸਾ, ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਧਰਦਾ।ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਸੱਚ ਉਗਲ ਦਿੰਦਾ।

ਆਹ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ,ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਚਾਅ। ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਤ ਆ,ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜਨਾ।ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ,ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣਾ।ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖ਼ਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਟਾ। ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ।

ਲੜਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੜਨ ਤੋਂ ਟਲਣਾ,ਸਮਝ ਦੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।