ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 'ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ' ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ: ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ, 2026 

ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DJSA) ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜ-04, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਵੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੇਐਸਏ (DJSA) ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਕੀਲਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।

ਡੀਜੇਐਸਏ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (Rule of Law) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗ (Paralyze) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ-ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ (Delete ਕਰਨ) ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp