ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ Women's Reservation ਬਿੱਲ; ਪੱਖ 'ਚ 278 ਵੋਟਾਂ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ 211 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 278 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 211 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 489 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →