ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ Labour Codes ਲਾਗੂ, ਮਿਲਣਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2025: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (Labour Codes) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Job Security) ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ- 2020' (OSH Code) ਨੇ 13 ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ:
1. ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ (Appointment Letter): ਹੁਣ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
2. ਪੇਡ ਲੀਵ (Paid Leave) ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ: ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਪੇਡ ਲੀਵ' ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।
3. ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਫਿਕਸ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰਾਂ 4, 5 ਜਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ-ਵੀਕ (Workweek) ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਦੁੱਗਣਾ ਓਵਰਟਾਈਮ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ (Overtime) ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਹੁਣ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਵੇਂ OSH Code ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
1. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ (Health Checkup) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
3. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ।
4. ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ (Social Security Fund) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 50% ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਛਾਣ
ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਰਕਰਜ਼, ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਸਟੰਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ (Gender Equality) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ (ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ 4 ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ।