ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ Lokpal ਖਰੀਦੇਗੀ 7 Luxury BMW ਕਾਰਾਂ! ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਚਡੌਗ (Anti-Corruption Watchdog) ਲੋਕਪਾਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Lokpal of India) ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ 7 ਲਗਜ਼ਰੀ BMW 3 Series Li ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ (Tender) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਂਡਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਪਲਾਇਰਾਂ (Suppliers) ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ (Open Tender) ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲਗਜ਼ਰੀ BMW ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ – ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ BMW 330 Li (Long Wheel Base) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1. ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ (Validity) 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਚਾਹਵਾਨ ਸਪਲਾਇਰ (Suppliers) 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਬੋਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (Bid Evaluation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (Transport) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ (Official Mobility) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BMW ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Training Program) ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
1. ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
2. ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਚਾਲਨ (Operational Handling) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
3. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ (Emergency Condition) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ – ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (Anti-Corruption Agency) ਵੱਲੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ (Prashant Bhushan) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ — “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ (Users) ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਲਈ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਸਾਧਨ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਕੀ ਹੈ Lokpal? ਸਮਝੋ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਲੋਕਪਾਲ (Lokpal) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (Anti-Corruption Authority) ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ 2013 (Lokpal and Lokayukta Act, 2013) ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
1. ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ (Anna Hazare) ਦੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ (Jan Lokpal Movement) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।
2. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਮਾਣਿਕਰਾਓ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਹਨ।
3. ਲੋਕਪਾਲ (Lokpal) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ (Lokayukta) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਪਾਲ (Lokpal) ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲੋਕਾਯੁਕਤ (Lokayukta) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ (Anti-Corruption Action) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ।