ਲੁਧਿਆਣਾ: ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ
--₹40 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ cVigil ਐੱਪ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 10 ਜੂਨ 2025 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ₹40 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ-ਟੈਗ ਕੀਤੇ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੋਟੋ ਚੋਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਸੈਂਪਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਈਓ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਟਨਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪੰਜਾਬਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਰੋਕ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ”
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ - ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ - ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਤੇ ₹40 ਲੱਖ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਈਓ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਰਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਖਰਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਡੋ ਖਰਚ ਟੀਮਾਂ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੱਗਰੀ: ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਭਾਗ VII ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਸ਼ੈਡੋ ਰਜਿਸਟਰਾਂ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ:
1. ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ DEO ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ੈਡੋ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4. ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ cVIGIL ਐਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ।
6. ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77, 78, ਅਤੇ 10A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ, ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
7. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ cVIGIL ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਈਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।