12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ,2026
12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮਲਕੀਤ ਚੰਦ ਮੇਹਲੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਟੂ, ਇਫਟੂ, ਏਟਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥਬੰਦੀਆਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋਕੇ 11 ਵਜੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮੇਹਲੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫ਼ਟੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਕੜ,ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਰਾਮ,ਰਾਮ ਆਸਰਾ,ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ,ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ,ਇਫਟੂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੱਕੜ, ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ,ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਲਾਟੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ "ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ" ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਮਜ਼ਦੂਰ" ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।