*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ 'ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ*
*ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ*
*ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਚਾਰੂ: ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ*
*ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਲਾ ਸੰਗਠਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ*
*ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ: ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁਲ ਬਣ ਸਕੇ।