ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ: ਦੀਵਾਨ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ: ਕਾਂਗਰਸ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਮਈ,2026
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਲਕੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਚੈਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਖਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਤਰਲਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਜੀਵਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।