ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। 'ਘਪਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਲੰਗੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ।' ਇਹ ਗੱਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਠੋਸ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰੂਦਾਸ ਕਾਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਛੱਡ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ 'ਵੱਡੇ' ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ-ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗ੍ਰਹਿ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੋਇਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, 'ਮੈਂ ਸੁਧਾਰਕ ਹਾਂ ਪਰ ਇਥੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੇਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਦੇ ਗਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡਿਗਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਇਸ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਨ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। 'ਘਪਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਲੰਗੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ।' ਇਹ ਗੱਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਫਿੱਕੀ' ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।' ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੈਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਰਸੋਈ ਗੈਸ), ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਦਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚਾਧੂਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਬਦਨਾਮ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ, ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਏ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ-ਕਰਾਈ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ?
ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਤਸਵੀਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ, ਏ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕਨੀਮੋਝੀ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੀ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
-
Mr. Gobind Thakural,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.