ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ।
ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।