ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਕੋਟਗੁਰੂ, ਚਨਾਰਥਲ ਤੇ ਜੀਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਇਸ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇਵਾਲਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ "ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ " ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।