ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ SC 'ਸਖ਼ਤ'! 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ (Stray Dogs) ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (Chief Secretaries) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ (summoned) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (suo motu) ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਬੰਗਾਲ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤਲਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ – ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜ਼ਾਰੀਆ – ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ (Special Bench) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (compliance affidavit) ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1. ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (Telangana) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation of Delhi - MCD) ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ (strong displeasure) ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (widely reported) ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ (image) ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
4. ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (in person) ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
"ਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ?" - ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (Additional Solicitor General - ASG) ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ MCD ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (National Capital Territory of Delhi - NCT of Delhi) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ?
1. ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "Chief Secretary ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (explanation) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ... ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ (cost) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ (strict action) ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।"
2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ (officers) ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ... ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!"
3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ (court auditorium) ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/UTs ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ (party) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ (sterilization) ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ (vaccination) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਵਰਗੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।