Big Breaking : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ (Green Crackers) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (certified) ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ (balanced approach) ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।" ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ:
1. ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
2. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ: ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
2.1 ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ
2.2 ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
3. ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ: ਸਿਰਫ਼ NEERI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
4. QR ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ (QR code) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
5. ਬਾਹਰੀ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
6. ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮਾਂ (patrolling teams) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
7. ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਅੱਤਲ: ਨਕਲੀ ਪਟਾਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (license) ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
CJI ਗਵਈ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ (PCBs) ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ।"
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਖਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) 211 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।