Nirmala Sitharaman ਨੇ Lok Sabha 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ! Tobacco Products 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 'Cess'
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (Winter Session) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (Tobacco Products) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੈੱਸ (Cess) ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਅਤੇ 'ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2025' ਪਟਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸੈੱਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਟੇਗਾ ਫੰਡ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ (ਉਪਕਰ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (AITC) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੌਗਤ ਰਾਏ (Sougata Roy) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ"
ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਸਾਂਸਦ ਡੀਐਮ ਕਾਥਿਰ ਆਨੰਦ (DM Kathir Anand) ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (Financial Burden) ਪਾਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 13 ਬਿੱਲ ਹਨ ਕਤਾਰ 'ਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 13 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ', 'ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ', 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ', 'ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ' (Atomic Energy Bill) ਅਤੇ 'ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ' (Higher Education Commission Bill) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।