ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ CJI ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ Justice Surya Kant
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2025: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ (Justice Surya Kant) ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ CJI ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਣੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ CJI ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਗਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ, ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਮ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਲਮੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਟਵਾੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ—ਰਿਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਵਕਾਂਤ—ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਾਸਟਰ ਰਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਾ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਮੁਗਧਾ ਤੇ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਿੱਸਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਫ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਾ 370 (Article 370) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ (Constitutional Bench) ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਤੱਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (Sedition Law) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (Pegasus Spyware) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।