ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ 2025 - ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਏਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, "ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ" ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ—ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ; ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਘੜਤ "ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ" ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ:-
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਗਾਲੀ - ਗਲੋਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਲਦ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।