PU Row Update: ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਪੁਨਰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਣੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਕਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਓਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪਰਨੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਾਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ .
ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ 'ਤੇ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (S.O. 5022 E) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੈਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
“ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 (ਐਕਟ 31 ਆਫ 1966) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਦੀਆਂ ਉਪਧਾਰਾ (1), (2) ਅਤੇ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (S.O. 4933 E) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 7 ਆਫ 1947) ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, “ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ।”
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ।
ਦੂਜੇ ਗੈਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਚਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
Click the link to read copy of the notification:
--
Click the link to read copy of the notification:
https://drive.google.com/file/d/1sPvgY4is9W146ROyeCcN-y9TRVHqSqf8/view?usp=sharing