ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ, 2017 : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜਲ ਬੱਚਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਾਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੇਲੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨੇਲੋ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਦੀ Àਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ 1960 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 1955 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਿਅਤ 'ਚ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1928 ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲਿਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਦੌਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲਿਅਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 2004 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੇਂਸ਼ਿਅਲ ਰੈਫਰੇਂਸ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 5.58 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 14.03 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 12.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਜਲ ਬੱਚਿਆ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ 60:40 ਦੇ ਖੇਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 1966 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78/79 ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਹੇਠ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਸ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਨਾਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਅੱਤਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।