ਮਾਨਸਾ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾ-ਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਬਣਾਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਅਤੇ ਏਪਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ,ੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉਂ ਵੱਲੋਂ ''ਮਸਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ'' ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਿਆੲਾਂੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਪਾਣੀ ਇਉਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ ਤਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਣ ਪੰੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1965-66 ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26000 ਸੀ, ਉਹ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 14 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹੱਕਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ 100% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 90% ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ''ਆਪ'' ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੁੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੁੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦੇਣ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਪਾਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੂੰਦ ਭਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਣ ਹਰ ਸੈਕੰਡ ਸਾਡਾ 400 ਕਿਉਬਿਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੁੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਰਿਟਾ. ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਮਾਉਂ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਸੁਖਚਰਨ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਖੋਖਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਰੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲਾਡੀ ਜਟਾਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਬੱਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।