ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ 'ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਪੱਤਰ' ਜਾਰੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ - ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 18 ਜੂਨ 2026-  ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਈਂ ਪੂਈਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 7 ਮਈ ਅਤੇ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਹੁਣ 18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ 'ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਪੱਤਰ-3' ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਪੱਤਰਾਂ (ਰਿਮਾਇੰਡਰਾਂ) ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।"

ਸ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਆਰਟੀਕਲ 338 (8)' ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ 'ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ' ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। - (ਸਮਾਪਤ) -

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp