ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, 23-25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਰਮੇਸ਼ ਗੋਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2025: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIBOC)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (NCBE)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBOA)
ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BEFI)
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (INBEF)
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (INBOC)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਵਰਕਰਜ਼ (NOBW)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਜ਼ (NOBO)
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,86,490 ਸੀ।
2024 ਵਿੱਚ: ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 7,46,679 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ:
ਕਲਰਕ: 2013 ਵਿੱਚ 3,98,801, ਹੁਣ 2,46,965 (-1,51,835)
ਉਪ-ਕਰਮਚਾਰੀ: 2013 ਵਿੱਚ 1,53,628, ਹੁਣ 94,348 (-59,280)
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
4. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ PLI (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ) ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
7. ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹25 ਲੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
8. ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
9. ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ?
ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐਚ. ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।