High Court ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਅਤੇ 3 IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ Salary, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (Salary) 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (Director General of Police - DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Deputy Commissioner - DC) ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ – ਦੀ ਤਨਖਾਹ (Salary) 'ਚੋਂ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (Chief Minister’s Relief Fund) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ? (Modified Vehicles ਦਾ ਮਾਮਲਾ)
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (Justice Sudeepti Sharma) ਨੇ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (contempt petition) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
1. PIL 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ: ਮਾਮਲਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ (modified vehicles) ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Public Interest Litigation - PIL) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
2. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ₹1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (compliance affidavit) ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ (proof of payment) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3. "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ": ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਚਰਣ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ "ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ" (continued and deliberate disregard) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
High Court ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।