ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ; ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਆਰੀ; ਚਹੇਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਦੀਪਕ ਜੈਨ, ਜਗਰਾਓਂ-
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਂਡਰ?
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬਿਲਡਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਢੇ ਰੁੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਦਰੱਖਤ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ 70 ਹੋਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰਕ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →