ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਚਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ- ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਠੋਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 80% ਤੋਂ 95% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 12440 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹਨ l
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਠੋਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ l
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 95% ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ l ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ l
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਜੇ ਅਸਲ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ l
ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ l
ਗਜਟਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਗਜਟਿਡ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਇੰਪਲੋਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ 22 ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ l
ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਰੋਡੀਨੇਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੁਗਾ, ਕੋ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡ ਰਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਖਟਕੜ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ, ਗੁਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਹਰਜੱਸ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਵਾਲ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਅਜੈਬ ਬੈਠੋਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੈਕਚਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਕਲਸੀ, ਬੂਟਾ ਲਾਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੁਲਾਜਮ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜਿਰ ਸਨ l
Click to Follow Babushahi Facebook page →