ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ,2026
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਐਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜ਼ੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਜਿਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੇਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਦੋਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਨੂੰ ਭਨੋਟ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿਪਿਨ ਮੂਮ, ਰੀਨਾ ਰਾਏ, ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੀਤੂ ਭਨੋਟ, ਕੋਮਲ ਮੇਨਕਾ, ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।