ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ 'VB-GRAM G' ਯੋਜਨਾ; ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ 2026" (VB-GRAM G) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 26 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਮਤਾ) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ https://drive.google.com/file/d/1U2Qukv1RSjYpYtnR7pOD12nBeI-MjfK0/view?usp=sharing
ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ-2026' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਟੀਚੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
